धनबाद (DHANBAD) : राष्ट्रीय कोयलारी मजदूर यूनियन के महामंत्री के झा ने अंदेशा जताया है कि कोल इंडिया मैनेजमेंट सालाना बोनस समाप्त करने और बोनस के बदले प्रदर्शन आधारित पुरस्कार योजना की स्कीम लेकर आ रही है. संभावना जताई है कि आज यानी 3 जून को ऋषिकेश में कोल इंडिया की मानकीकरण कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा होगी और फैसले की जमीन तैयार कर ली जाएगी. यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है, जो कोयला वेतन समझौता के अंदर आते हैं, जो समय-समय पर संशोधित बोनस अधिनियम 1965 के अंतर्गत नहीं आते है.  

कैसे कर्मचारी होंगे नई योजना के हकदार 

इस योजना के तहत वह कर्मचारी हकदार नही होंगे, जिन कर्मचारियों को धोखाधड़ी, हिंसक व्यवहार, चोरी, गबन या कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सेवा से हटाया गया हो. ऐसे ट्रेनी वर्कर जिन्हें उस वक्त के दौरान अधिनियम 1961 के अंतर्गत समेकित नियुक्ति मिला हो, ऐसे कर्मचारी उसी दिन से इसके पात्र माने जाएंगे जिस दिन उन्हें कार्य पर रखा गया है. इतना ही नहीं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने भाजपा सरकार के निर्देश पर आईपीओ के लिए Draft Red Herring Prospectus ( D R H P )  SEBI, BSE और NSE के पास दायर किया है. यह प्रस्तावित आईपीओ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बी सी सी एल कंपनी का 46 करोड़ 57 लाख शेयरों की बिक्री से संबंधित है.  बी सी सी एल देश और दुनिया की सबसे बेशकीमती कोकिंग कोल की आपूर्ति करता है, साथ ही देश के इस्पात उद्योग को पूरी तरह चलाने में इसकी अहम भूमिका है. 

11 वर्ष में मजदूरों के  हित में बने सारे श्रम कानूनों को बदल डाला गया है 

उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 वर्ष में मजदूरों के हित में बने सारे श्रम कानूनों को बदल डाला. कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर इंदिरा गाँधी ने कोयला मजदूरों को दूसरी आजादी दी थी, आर्थिक असमानता को दूर करने का, मजदूरों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए रास्ता बनाया-उसे जबरन बंद किया जा रहा है. मेडिकल अनफिट कामगार के बच्चे दर-दर भटक रहे हैं, फीमेल VRS के लंबित नियोजन पाने के हकदार नौजवान आंसू बहा रहे है. 2 लाख के रिक्त वैकेंसी पर बहाली रोक दी गई है और मजदूरों को ड्रेस और  सेटलिंग अलाउंस का झुनझुना दिया जा रहा है.

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो