रांची(RANCHI): ईडी की गिरफ्त में कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में दर्ज क्रिमिनल रिट याचिका 410 ऑफ 2022 की सुनवाई सोमवार 17 अक्तूबर को जस्टिस यूयू ललित की बेंच में लिस्टेड है. सर्वोच्च अदालत की अधिवक्ता रंजीता रोहतगी ने यह याचिका दाखिल की है. इसमें प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर अंतरिम राहत दिये जाने की मांग की गयी है. झारखंड हाईकोर्ट में अमित अग्रवाल की कंपनी की तरफ से शेल कंपनियों में ट्रांजैक्शन करने संबंधी शिव शंकर शर्मा की याचिका दायर है. इसमें कई अन्य राजनेताओं के भी नाम है.
7 अक्टूबर को ईडी ने अमित अग्रवाल को किया था गिरफ्तार
मालूम हो कि सात अक्तूबर को पूछताछ के बाद ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. 14 अक्तूबर तक अमित अग्रवाल को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गयी. इसके बाद से वे होटवार केंद्रीय कारा में बंद हैं. मालूम हो कि कि ईडी ने अमित अग्रवाल, अधिवक्ता राजीव कुमार, सोनू अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ प्रोसीक्यूशन चार्जशीट फाइल किया है.
ईडी खंगाल रही है जानकारी
इसमें कारोबारी अमित अग्रवाल को प्रमुख आरोपी बनाया गया है. इतना ही नहीं अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने चार आईपीएस समेत अन्य के खिलाफ भी अपनी दबिश बढ़ा दी है. ईडी की तरफ से राजधानी के कई महत्वपूर्ण इलाके में अमित अग्रवाल की ओर से किये गये निवेश के कागजातों को खंगाला जा रहा है. इसकी जानकारी भी पुलिस अधिकारियों से मांगी गयी है. ईडी की तरफ से राज्य में हुए एक हजार करोड़ के माइनिंग घोटाले को लेकर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, कारोबारी अमित अग्रवाल, कारोबारी पंकज मिश्रा तथा अन्य के सीडीआर तथा अन्य कारोबार से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गयी है.

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