रांची (RANCHI): झारखण्ड की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है. राज्य के किसानों को कृषि कार्य हेतु कृषि उत्पादन  खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र एवं कृषि से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय लिया है. बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं लातेहार पहुंचे थे और केसीसी का वितरण किया था। उस शिविर का प्रतिफल है कि सिर्फ मात्र एक दिन में देर शाम तक केसीसी के 49,092 आवेदन आये और लाभुकों के ऋण के लिए 22669.99815 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई.

केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है.मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद  कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़कर इसका लाभ सुनिश्चित कराया जा रहा है. 

क्या है केसीसी

किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ऋण किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध होता है, जिसे समय सीमा के अंदर वापस करने पर 3 प्रतिशत ब्याज भारत सरकार द्वारा माफ किया जाता है. इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय पर ऋण वापस करने पर 3 प्रतिशत ब्याज की अपनी ओर से देकर मदद की जा रही है. समय सीमा के अंदर किसान द्वारा ऋण वापस किये जाने पर किसान को मात्र 1 प्रतिशत ब्याज का बोझ पड़ता है. अबतक राज्य सरकार के प्रयास से 8,96,108 किसानों का के.सी.सी. आवेदन पत्र पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लिया गया. 

किसान भाई -बहन योजना का लाभ लें

23 जून से राज्य के सभी प्रखंडों में मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैंप का आयोजन किया जा रहा है. ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जा सके.इससे पहले भी दिनांक 08 जून 2022 को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैम्प का आयोजन किया गया था.राज्य के किसान अपने प्रखण्ड में आयोजित शिविर में आकर योजना का लाभ ले सकते हैं. 

एक दिन में 226 करोड़ के केसीसी ऋण की स्वीकृति

मात्र एक दिन में 226 करोड़ के केसीसी ऋण की स्वीकृति अपने आप में एक नवीन कीर्तिमान साबित हुआ है.है.यह कृषि विभाग की टीम और बैंक पदाधिकारी के बीच समन्वय और उनके परिश्रम का  किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर सरकार का महत्वपूर्ण कदम जारी है. उक्त बातें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की निदेशक निशा उरांव ने कही है.