रांची(RANCHI): मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन कर राज्यवासियों को कई संदेश दिया. इस बीच उन्होंने कहा कि एक नई और महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत हुई है. इस योजना से महिलाओं के सशक्तिकरण की जरूरत को ध्यान में रखकर योजना तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रूपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना से झारखंड की 48 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाने का लक्ष्य हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माता बहनों को योजनाओं से जोड़ने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए पूरे राज्य में कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किया जा रहे हैं. वहीं उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर ले और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें. 

श्रमिकों के साथ खड़ी है  सरकार 
उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब हमारे मजदूर भाइयों की शुद्ध लेने वाला कोई नहीं था. लेकिन आज परिस्थितियों पूरी तरह बदल चुकी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर मौके पर पूरी तत्परता संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है. कोरोना काल में देश-विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिको को तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो या देश के किसी कोने में मजदूरो पर किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों  की संभव सहायता पहुंचाया गया है. उन्होंने कहा कि अभी हाल में दक्षिण अफ्रीका में श्रमिकों को राज्य वापसी कराई गई है.

35 हजार पदों पर अक्टूबर तक होगी नियुक्ति 
राज्य के युवाओं को रोजगार से देना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है.उन्होंने कहा कि  लंबे समय से नियुक्ति कि जो बात उसमें ग्रेजुएट प्रशिक्षित, शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी,उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सा, पंचायत सचिव और प्रयोगशाला सहायक पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है. वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जो इस साल अक्टूबर  तक पूरा कर लिया जाएगा. 

झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है.उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं को रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानितदर पर ग्रीन उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना के तहत स्कूल 12417 आवेदन स्वीकृत किए गए. जहां लाभुकों के बीच 262 करोड रुपए का ऋण वितरित किया गया है. उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की नियमित मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को प्रतिमा हजार रुपए और दिव्यांगों को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है. झारखंड के युवाओं को राज्य में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें पलायन से रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य की निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया है. जिसके तहत चार हजार रुपए तक मासिक वेतन या मजदूरी अपने वाले पदों के विरुद्ध निवासियों की नियुक्ति की जानी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित परिषद कार्यक्रम से लाभ लेकर अब तक दो लाख अधिक नौजवान युवा यूनिवर्सिटी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं.उन्होंने कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र से सीधी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है.