टीएनपी डेस्क (TNP DESK): केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाने पर बल दिया है.  शनिवार को जयपुर में उन्होंने कहा किमातृभाषा को अंग्रेजी से कम नहीं मानना चाहिए.  निचली अदालतों और हाईकोर्टों में  क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. वो अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे.

रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहस और निर्णय अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलना चाहिए. वह इस विचार से सहमत नहीं हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले वकील को अधिक सम्मान', ज्यादा केस या ज्यादा फीस मिलना चाहिए. कोई भी अदालत केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए. न्याय के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए. उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में 71 कानून निरस्त किए जाएंगे.