पटना (PATNA) : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक की गई. बैठक में सरकार ने 26 प्रस्ताव को मंजूर किया गया है, जिसमें बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को मंजूरी दी गई, इसके तहत निवेशकों को कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे. इनमें मुफ्त जमीन आवंटन, ब्याज सब्सिडी और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. 

सरकार ने तय किया है कि 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क दी जाएगी. वहीं 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक जमीन मिलेगी. साथ ही फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. 

इस पैकेज के तहत 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक SGST प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक मिलेगी. इसके अलावा पूंजीगत सब्सिडी, निर्यात प्रोत्साहन, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर भी आर्थिक मदद दी जाएगी. ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में इस योजना से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा. 

बैठक में उद्योग विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा और पूर्णिया जिलों में औद्योगिक सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति दी गई. वहीं पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) के पास FinTech City विकसित करने के लिए 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई, जिस पर 408 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग की 12 जल विद्युत परियोजनाओं में से 9 के लिए 166 करोड़ रुपये की संशोधित स्वीकृति दी, जबकि 3 परियोजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा जल संसाधन, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और पर्यटन विभाग की योजनाओं पर भी मुहर लगी है.

सरकार का मानना है कि इस औद्योगिक पैकेज से बिहार में निवेश माहौल बेहतर होगा और राज्य को औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन की नई रफ्तार मिलेगी.