रांची (RANCHI) : एकलव्य प्रशिक्षण व शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा है. कई गंभीर सवाल भी खड़े किए है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता अजय साह ने प्रेस वार्ता कर झारखंड में उच्च शिक्षा से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाया.

उन्होंने झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी दो महत्वपूर्ण निविदाओं- एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्थिति पर सवाल उठाए. कहा कि हेमंत सरकार ने वर्ष 2023 में इन दो योजनाओं की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य झारखंड के 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाना था. इन योजनाओं के तहत छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रेलवे बोर्ड आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई थी. इसके अलावा छात्रों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान था. इन दोनों योजनाओं के लिए डेढ़ साल पहले करीब ₹350 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के इतनी महत्वपूर्ण योजना को बंद कर झारखंड के हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में क्यों धकेला जा रहा है? अजय साह ने आशंका जताते हुए पूछा कि अगर इन योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत हो चुका था, तो क्या छात्रों के लिए निर्धारित राशि किसी अन्य योजना में डायवर्ट कैसे कर दी गई? उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या ये योजनाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं या आगामी बजट में इन्हें फिर से शुरू किया जाएगा?

अयह साह ने कहा कि आमतौर पर छात्र हर साल अप्रैल में नए सत्र के साथ कोचिंग शुरू करते हैं. अगर सरकार मार्च तक इन योजनाओं को लागू नहीं करती है, तो ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी और कभी भी धरातल पर लागू नहीं हो पाएंगी. इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा. अगर सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो छात्रों का शैक्षणिक भविष्य अंधकार में चला जाएगा. उन्होंने सरकार से राजनीतिक रस्साकशी से दूर रहकर शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को तुरंत लागू करने की अपील की. ​​प्रेस वार्ता में मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक मौजूद थे.