रांची (RANCHI) : झारखंड में पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने का मामला तूल पकड़ने लगा है. पक्ष-विपक्ष आमने सामने है. इसी बीच वित्तमंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मामले को लेकर कहा कि राज्य में ईंधन पर किसी तरह का सेस लगाने की कोई योजना नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर सेस लगाने की योजना केंद्र सरकार की है, जिसे राज्य सरकार कभी मंजूरी नहीं देगी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि राज्य के आंतरिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है, तो इस पर विचार किया जा सकता है.

वहीं पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने के मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से ऐसे वादे कर दिए कि उसे पूरा करने के लिए जनता की ही जेब पर कटौती कर रही है. कहा कि अगर राज्य में लागत बढ़ती है तो उसे पूरा करने के लिए नए रिसोर्सेस को जेनरेट कर के पूरा किया जा सकता है या फिर जो पहले से ही रिसोर्स है उसी पर और खर्च बढ़ा के. सरकार ने नए रिसोर्स बढ़ाने के बजाए पुराने रिसोर्सेस पर बर्डन बढ़ाने का काम किया है. हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता से किए वादे को पूरा करने को लेकर सरकार इतना प्रेशर में है कि इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा.

गौरतलब है कि राज्य सरकार राजस्व जुटाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है. इसके लिए राज्य में ईंधन पर सेस लगाने की बात चल रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि सेस लगने के बाद तेल की कीमत में इजाफा हो सकता है. पेट्रोल 100 रुपये के पार और डीजल 95 रुपये तक पहुंच सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेस लगाने को लेकर पथ निर्माण विभाग की ओर से नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. जिसे वाणिज्य विभाग ने भी मंजूरी दे दी है. अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा.