टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले में 10वीं किस्त का भुगतान कर दिया गया है. प्रथम चरण में जिला में कुल 3 लाख 25 हजार 51 लाभुकों के खाते में 81 करोड़ 26 लाख 27 हजार 500 की राशि का आधार बेस्ड भुगतान किया गया है. 10 जुलाई को अधिकांश महिलाओं के खातों में योजना की राशि भेजी गई थी. गौरतलब है कि इससे पहले 4 जुलाई को पलामू के लाभुकों को राशि भेजी गई थी. गौरतलब है कि यह राशि केवल उन्हीं लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और डीबीटी विकल्प चालू है. जानिए किन प्रखंडों में कितने लाभुकों को भेजी गई राशि-

  1. अनगड़ा - 13588
  2. अरगोड़ा शहरी क्षेत्र (नगर निगम) - 13138
  3. बड़गाईं शहरी क्षेत्र (नगर निगम) - 9917
  4. बेड़ो - 16242
  5. बुण्डू - 6724
  6. बुण्डू नगर पंचायत - 2720
  7. बुढ़मू - 14362
  8. चान्हो - 15998
  9. हेहल शहरी क्षेत्र (नगर निगम) - 16011
  10. ईटकी - 8381
  11. कांके - 26486
  12. कांके शहरी क्षेत्र (नगर निगम) - 936
  13. खलारी - 7526
  14. लापुंग - 8548
  15. माण्डर - 19309
  16. नगड़ी - 14095
  17. नगड़ी शहरी क्षेत्र (नगर निगम) - 6545
  18. नामकुम - 14097
  19. नामकुम शहरी क्षेत्र (नगर निगम) - 5933
  20. ओरमांझी - 14960
  21. राहे - 7773
  22. रातू - 14673
  23. सिल्ली - 16759
  24. सोनाहातू - 10687
  25. तमाड़ - 14654
  26. सदर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) – 24989

योजना अंतर्गत जिन लाभुकों का आवेदन पूर्व में स्वीकृत है लाभ के लिए उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है. एक बार फिर से उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा ऐसे लाभुकों से अपना आधार सीडिंग कराने की अपील की गई है ताकि उन्हें योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जा सके. वैसे लाभुक जिनका भौतिक सत्यापन लंबित है, वो आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर तथा सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर अपने भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

विभाग की गाइडलाइन के आधार पर राशि का भुगतान

योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी गई है. आपका आधार बेस्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है. साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए. योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए. यानी योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही-सही दी गई हों.