रांची(RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े अनगड़ा माइंस लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में दोनों पक्ष की सुनवाई हो गई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आपको बता दें कि आयोग इस मामले पर कभी भी फैसला सुना सकता है. इसके बाद से ही प्रदेश के राजनीतिज्ञों की नजर चुनाव आयोग पर टिकी है और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गईं हैं. इसके मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार ( 20.08.2022 ) को यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई है. बैठक में ईसी ( EC ) की निर्णय और राजनीतिक स्थिति और अन्य विषयों पर भी मंथन होगा. मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस हर हाल में हेमंत सोरेन के साथ रहना चाहती है. दरअसल, चर्चा ये है कि निर्वाचन आयोग कभी भी राज्यपाल को अपना जवाब भेज सकता है. 

क्या होगा अगर फैसला CM के खिलाफ हुआ तब
भारत निर्वाचन आयोग ( Election Commision of India ) में भाजपा और सीएम हेमंत सोरेन दोनों की ओर से लिखित जवाब दे दिया है. अब आयोग इसका जवाब कभी भी राज्यपाल को भेज सकता है. हम आपको बताते हैं कि अगर फैसला सीएम के खिलाफ आता है तो उनकी विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी. हालांकि उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी. 

झारखंड से बाहर न जाएं पार्टी के विधायक : आलमगीर आलम
आयोग के फैसले को लेकर झामुमो के अलावा सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी अलर्ट मोड में है. कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने पार्टी के सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि वे अभी झारखंड से बाहर नहीं जाएं. उन्होंने बुधवार को पार्टी विधायकों के साथ हुई बैठक में कहा कि फिलहाल किसी को भी राज्य से बाहर जाने की जरुरत नहीं है. पार्टी के एक विधायक ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है.

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विधानसभा स्पीकर और विधायक पूर्ती ने कनाडा यात्रा स्थगित की
झारखंड विधानसभा के स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने अपनी कनाडा यात्रा स्थगित कर दी. वे अब राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 65वें सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. विधानसभा अध्यक्ष के अलावा झामुमो के निरल पूर्ती और आजसू के लंबोदर महतो कनाडा जाने वाले थे. निरल पूर्ती और स्पीकर ने यात्रा स्थगित कर दी है. राष्ट्रमंडल सम्मेलन में केवल लंबोदर महतो ही पहुंचेंगे. कनाडा के हैलीफैक्स में 22 से 26 अगस्त को यह सम्मेलन होने वाली है. वैसे कहा जा रहा है कि स्पीकर निजी पारिवारिक कारणों से कनाडा नहीं जा सके. लेकिन सत्ता के गलियारे में इसको लेकर राजनीतिक चर्चा है.